जानिए ईडब्ल्यूएस और एलआईजी को कैसे फायदा पहुंचाएगी प्रधानमंत्री आवास स्कीम की ब्याज सब्सिडी योजना

आज हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न-आय समूह (LIG) को ब्याज दर सब्सिडी मुहैया कराती है, में होम लोन पाने की प्रक्रिया और योग्यता क्या है, इस बारे में बता रहे हैं।

नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्र सरकार साल 2022 तक सभी लोगों को खुद का घर मुहैया कराना चाहती है। इस मिशन के तहत सरकार आंशिक रूप से शहरी इलाकों में उधारकर्ताओं के हितों के लिए फंड जुटाने के लिए दो स्कीमें लेकर आई है। पहली स्कीम (जो ब्याज दर सब्सिडी के मामले में उदारवादी है) ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए है। दूसरी स्कीम मध्यम आय वर्ग वालों के लिए लाई गई है। आइए आपको इन स्कीमों के बारे में विस्तार से बताते हैं:

होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी पाने की योग्यता:

सब्सिडी के लिए क्वॉलिफाई करने के लिए किसी शख्स या उसकी पत्नी के पास उसके या कुंवारे बच्चे के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। किसी नए घर के अधिग्रहण या निर्माण के अलावा एक उधारकर्ता भी अपने मौजूदा घर के विस्तार के लिए इस सुविधा का फायदा उठा सकता है चाहे फिर प्रॉपर्टी खुद ली हो या विरासत में मिली हो। अगर उधारकर्ता अपने मौजूदा घर के कमरों, किचन, टॉयलेट इत्यादि में विस्तार करना चाहता है तो पक्के घर की शर्त लागू नहीं होगी। ब्याज सब्सिडी के लिए घर सिंगल यूनिट भी हो सकता है और मल्टीस्टोरी बिल्डिंग का फ्लैट भी। इसमें बुनियादी सुविधाएं और ढांचे जैसे टॉयलेट, पानी, सीवेज, सड़क, बिजली इत्यादि होने चाहिए। घर का एरिया सिर्फ वही माना जाएगा, जिसमें कारपेट बिछाया जा सके। इसका मतलब घर के अंदर और बाहर की दीवारों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जो घर इस स्कीम के तहत बनाए या अधिग्रहित किए जाएंगे, वे या तो घर की महिला मुखिया के नाम पर होंगे या पति-पत्नी दोनों के नाम पर। लेकिन अगर परिवार में कोई वरिष्ठ महिला सदस्य नहीं है तो पुरुष सदस्य के नाम पर घर लिया जा सकता है।

कैसे दी जाती है सब्सिडी:

ब्याज सब्सिडी की मौजूदा वैल्यू की गणना 6.50 प्रतिशत पर की जाती है, जिसमें लोन की अधिकतम अवधि 20 साल और अधिकतम लोन राशि 6 लाख रुपये होती है। 6.50% पर ब्याज के फ्यूचर आउटफ्लो की 9 प्रतिशत पर कटौती की जाती है और जो मौजूदा वैल्यू आएगी, वह उधारकर्ता द्वारा लिए गए असली लोन राशि से कम होगी।

अगर उधारकर्ता 6 लाख से ज्यादा का लोन लेता है तो सब्सिडी की राशि 6 लाख पर सीमित हो जाएगी। अतिरिक्त लोन राशि पर बैंक की ब्याज दर लगेगी। हालांकि कर्जदाता को उधारकर्ता को सब्सिडी का भुगतान तुरंत करना पड़ता है। कर्जदाता को ब्याज सब्सिडी की रकम तब मिलेगी, जब उसका क्लेम रजिस्टर्ड होने के बाद नोडल एजेंसियों द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। यही कारण है कि कर्जदाता सरकार की इस लाभकारी योजना को बढ़ावा देने के लिए तैयार नहीं हैं।

लोन आवेदन के लिए प्रोसेसिंग फीस:

(लेखक 30 साल के अनुभव के साथ कराधान और गृह वित्त विशेषज्ञ हैं)